हाईटेन्सन तारले थलिएका पिडितहरुद्धारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर

जेठ २७, काठमाडौँ । आधा शताब्दी देखी हाईटेन्सन तारले थलिएका पिडितहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन । हाईटेन्सन पिंडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष वसन्त कुमार खत्री समेत १३६ जनाले हालेको उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार ,बिद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क , बिधुत गृड संचालन मीन भवन , नागार्जुन नगरपालिका सितापाईला, चन्द्रागिरी नगरपालिका बलम्बु समेतलाई प्रतिपक्ष बनाएका छन ।

“राजतन्त्रले हाम्रो घाँटीमा तारै तारको पासो लगायो , गणतन्त्रले त्यो पासो फुकाउनुको साटो झन झन मापदण्डको नाममा कसिरहेको छ, घिटिघिटीको अबस्थामा ल्याएको छ ।” रिट दायर गरेपछि अध्यक्ष खत्रीले भने ।

आधा शताब्दी (५० बर्ष) देखि राज्य र व्यापारी बिद्युत प्राधिकरणले बनाएका लाखौं हाईटेन्सन पीडित हरुले काठमाडौ स्थानीयबाट निर्बाचित सबै संघीय संसदहरु चन्द्रागिरी र नागार्जुनका सबै जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, न्याय तथा कानुन मन्त्रालय, बिद्युत प्राधिकरण , प्राधिकरण गृड सन्चालन, उर्जा मन्त्रालय , प्रधानमन्त्री कार्यालय , बागमती प्रदेश ,संसदीय पुर्बाधार बिकास समिति, सरकारमा रहेका संसदीय दल्हरुलाई समेत हार गुहार गर्दा समेत आफुहरुको आवाज कसैले नसुनेपछि अदालतको सहारा लिन परेको खत्रिको भनाइ छ ।

“राज्यका सबै निकायहरु र आमजनताको जीवन स्तर आधुनिक नेपालतर्फ अग्रसर भैरहदा उज्यालो नेपालका प्रथम सम्बाहक हामी हाईटेन्सन पिडितहरुलाई भने पुर्जावाला सुकुम्बासी बनाईयो, राज्यबाट पाउनुपर्ने साधारण सुख सुविधा र नागरिकको नैसर्गिक अधिकारबाट समेत बन्चित गराईयो” खत्रिले अनलाइनकेन्द्रसंग भने ।

हामी जुलुसमा आएर ढुङ्गामुढा गर्नेमा परेनौ हामीलाई राज्य र प्राधिकरणले जिउँदो लास बनाएको उनको जिकिर थियो । अदालतले आफुहरुलाई न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको खत्रिले बताए ।