वैशाख ३०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने लाइनमा रहेका डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न कसरत गरिरहेका पौडेलविरुद्ध आज रिट निवेदन पेश भएको हो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने दावीसहित रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता भने नभएको जानकारी दिए ।
उप्रेती र थापाले नै यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरका लागि चर्चामा आएपछि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाईएको रिटमा अधिकारी पदमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाशलगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।
सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते नियुक्त गरिएको थियो ।