भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

साउन २३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा १३३ को धारा २ र ४ बमोजिम यही साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानून बमोमिज काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ ।