लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई साझा कार्यक्रममा समेट्दा यसरी छुटाइयो हुम्लाको सीमा विवाद

साउन २९, काठमाडौं । सत्तारुढ गठवन्धनले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। निकै लामो मेहनत गरेर २४ गते सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको थुप्रै नीतिगत कुराहरु पनि उठाइएको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिको लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने बिषय पनि उठाइएको छ।

राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन शिर्षकमा साझा कार्यक्रमले ६ वटा विषयलाई उठाएको छ। त्यसमध्यको २ नम्बर बुँदामा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ उल्लेख छ।

यहि दुई नम्वर बुँदामा उल्लेखित ‘छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ बिषय अहिले कुटनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चाको विषय भएको छ।

नेपालको तीनतिर छिमेकी भारत छ, उत्तरतर्फ मात्र छिमेकी चीन छ। सीमा विवाद नै हुँदा पनि नेपालको यी दुई बाहेक अन्य देशसँग सीमा विवाद हुन् सक्ने अवस्था छैन। चीन र भारतले घेरिएको भुपरिवेष्ठित देश नेपालको नजिकको भुटान वा वंगलादेशसँग पनि सीमा विवाद हुने अवस्था छैन। त्यसो भए साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सत्तारुढ गठवन्धनले उठाउन खोजेको ‘छिमेकी मुलुकहरु’ भनेको के हो त रु हामीले यहि प्रश्न साझा कार्यक्रम बनाउने गृहकार्यमा रहेका एक नेतालाई सोधेका थियौ। उनले यसमा खुलेर जवाफ दिएनन्।

तथ्यहरुले नेपालको सीमा भारतसँग जस्तै चीनतर्फ पनि कतिपय स्थानमा विवादमा छ। हुम्ला लगायतका कतिपय जिल्लामा स्थानिय नेपालीहरुले नेपालको भु(भाग चीनले मिचेको बताएका छन् । भारतले मिचेको स्थानमा जस्तै चीनले मिचेको स्थानका स्थानीयले समेत आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर नेपालका दलहरुलाई जस्तै आम नागरिकलाई पनि एक देशले मिचेको दुख्दा अर्कोले मिचेको विषय मल्हम लगाएको जस्तै प्रतित भइरहेको छ।

पछिल्लो समय हुम्लामा चीनले नेपाली भु-भाग मिचेर संरचना नै बनाएको विषय स्थानीय सांसदले उठाउँदै आएका छन्। स्थानीय कांग्रेस सांसद जीवन बहादुर शाहीले स्थानीयहरुको साथमा एक अध्ययन टोली नै लिएर स्थलगत अध्ययन गरि नेपाली कांग्रेस नेतृत्व र नेपाल सरकारलाई पनि प्रतिवेदन बुझाए। चीन सरकारसँग सीमा मिचिएको बिषयमा संवाद गर्न शाहीले सुझाएका थिए।

तर उनीमाथि चीन सरकारको नेपालस्थित दुतावास चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्रले शाही र नेपाली कांग्रेस बिरुद्ध नै मोर्चा खोलेर उल्टै आरोप लगायो। यद्यपी कांग्रेसले सो आरोपको खण्डन गर्‍यो। तत्कालिन केपी ओली सरकारले पनि चीनतर्फ सीमा नमिचिएको भन्दै हतारमा वक्तव्य जारी गर्‍यो।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु अगाडी शाहीले पार्टीमा बुझाइ पार्टीले अपनत्व गरेको सो प्रतिवेदनको बिषयलाई कार्यक्रममा समेट्न खोज्दा सो विषयलाई प्रष्ट नलेखी घुमाउरो पारामा मात्र समेटियो। हुम्लाको मिचिएको बिषय कार्यक्रममा समेट्न माओवादी केन्द्रले असहमती जनाइसकेपछि सो विषयलाई घुमाएर लेख्नुपरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। ‘सीमा जता मिचिएपनि समान दुख्नुपर्ने भएपनि यसमा पक्षधरता देखिनु राम्रो हैन,’ ती सदस्यले भने।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका लिमीमा अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक जस्तै नाम उल्लेख गरि ती स्थानको सीमा समस्या कुटनीति माध्यमबाट समाधान गर्ने बिषय माओवादीकै कारण रोकिएको थियो। माओवादीले हुम्लाको लिमीमा अतिक्रमण भएको कुरालाई कार्यक्रममा समेट्न असहमती जनाएपछि बीचको बाटो निकालेर छिमेकी मुलुकहरुसँगको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्ने शब्द चयन गरिएको कार्यदलका ती सदस्यले बताए । प्रचण्डले त्यसमा असहमति जनाएपछि बीचको बाटो निकाल्न मेहेनत गर्नुपरेको थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले हुम्लाको सीमा मिचिएको बिषयमा देखाएको यो उदासिनता र कार्यक्रममा समेटन् पुर्‍याएको अवरोधको विषय बुधवार कांग्रेस नेताहरुको वैठकमा उठेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको वैठकमा सहभागी भएका कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले कार्यक्रममा हुम्लाको बिषय छुटेकोमा जिज्ञासा राखेका थिए।

संयुक्त सरकारको एक घटकले राख्न नमानेपछि भारततर्फको बिषय राखेको जस्तै चीनतर्फको बिषय साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राख्न नसकिएको देउवाले जानकारी दिएका थिए । बैठकमा उपसभापति विमेन्द्र निधीले समेत सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी र हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय किन नपरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यक्रममा उलेलेख भए अनुसार नै दुवै देशसँग जोडिएका सीमा विवाद समाधानका लागि आफूले कुटनीतिक रुपमा कुराकानी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसबारे सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर काम अगाडि बढाउने देउवाले कांग्रेस नेताहरुको वैठकमा बताएको हुम्लाका जनप्रतिनिधी तथा कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता शाहीले जानकारी दिए।