गिजोलिए गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

वैशाख २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया फेरी गिजोलिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै आज रिट पुगेको छ ।

अधिवक्ता नवीन धितालले ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र अधिकारी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउदै रिट दर्ता भने गर्न नभ्याएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नरबाट अधिकारीले कार्यकाल सकिएपछि गत २४ चैतमा अवकास पाएका थियो । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ । निवेदकले गैरकानुनी समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् ।

रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्र्तगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैँकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैँक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ ।