प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

जेठ २०, काडमाडौं । सरकारले आगामी आव २०८२/८३का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब सवा चार खर्ब रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका चार शिर्षकमा चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ ।

सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान भने कार्यसम्पादनका आधारमा यो रकम हस्तान्तरण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान शीर्षकमा प्रदेश, स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा बजेट पठाएको छ ।

महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकालाई एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकालाई एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान, प्रदेशलाई तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण गरेको छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी स्थानीय तहमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय दायित्व व्यवस्थापन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि पालिका र प्रदेशलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण (वर्ग विभाजन) गरी अनुदान वितरण पठाएको छ ।