फागुण १७, काठमाण्डौ । नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएको छ । त्यस्ता नियुक्तिहरूमा बारले असहमति जनाएको छ ।
‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्म रहेकोमा त्यसविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा सुनुवाइबेगर भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ शुक्रबार र शनिबार भएको बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको भावना र मर्मप्रतिकूल भएको यस्ता कार्यप्रति यो परिषद् बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’
परिषद् बैठकले पछिल्लो समय सरकारबाट ल्याइएका अध्यादेश सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, अध्यादेश ल्याउँदा त्यसका पूवसर्त ख्याल गरिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । ‘दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले जुनसुकै समय र अवस्थामा धारा ११४ को प्रयोग नगर्न–नगराउन परिषद् बैठक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट