भाद्र १४, काठमाण्डौ । सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा ससर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ । तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाइँने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन्।’
त्यस्तै, एकदेखि तीन वर्षको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई तलबबापत ४३ हजार ५८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२५० प्रतिशत) १ लाख ८ हजार ९५०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४३ हजार ५८०, अध्यापन भत्ता ४३ हजार ५८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ४४७ गरी २ लाख ४५ हजार १३७ प्राप्त हुनेछ । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा विशेषज्ञ भत्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ७९० थप गरी कुल २ लाख ६६ हजार ९२७ प्राप्त गर्नेछन् ।
चारदेखि ६ वर्षको स्नातकोत्तर र डिएम गरेका चिकित्सकले तलबबापत ४७ हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (३०० प्रतिशत) १ लाख ४२ हजार १४०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ९२२ गरी २ लाख ९० हजार २०२ रुपैयाँ पाउनेछन्। यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा २३ हजार ६९० थप भत्ता पाउनेछन् । यसरी यो तहका चिकित्सकको तलब र भत्ता ३ लाख १३ हजार ८९२ सम्म हुनेछ।
६ वर्षभन्दा माथिको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले तलबबापत ५० हजार ६००, ननप्राक्टिस भत्ता (३५० प्रतिशत) १ लाख ७७ हजार १००, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६००, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६०० र पेसागत जोखिम भत्ता ६ हजार ३२५ गरी ३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ पाउनेछन् । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा थप २५ हजार ३०० भत्ता गरी कुल ३ लाख ६० हजार ५२५ प्राप्त गर्नेछन्। हाल छात्रवृत्तिसहित देशभर सरकारी सेवामा १६ सय चिकित्सक कार्यरत छन् । त्यसमा चार सय विशेषज्ञ छन् । अहिले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल/क्लिनिकमा पनि काम गर्दै आएका छन्।