जग्गाको कित्ताकाट तीन वर्षपछि खुला

भाद्र २२, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था तीन वर्षपछि खुला गरेको छ । कित्ताकाट भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले खुला गरेको हो । यसअघिका निर्णयहरु बदर गर्दै भू उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट गर्न नापी विभागले मातहतका कार्यालयहरुमा निर्देशन दिएको छ ।
भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ कानुन आएकाले पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । उनले नयाँ कानुनले पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरेको बताइन् । २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट अर्यालले फुकुवा गरेकी हुन् । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले गरेको त्यो सर्वसाधारणका लागि अभिषाप बनेको थियो ।

कित्ताकाट गरे बापत प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म नजराना बुझाउनु परेको गुनासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । दहित आफैले १३ वटा कम्पनी र व्यक्तिलाई भने जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए ।