लोडसेडिङ हुने ताका बाँडिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन सिफारिस

साउन ७, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न बनेको समितिले उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक विद्युत लाइनको विजुली महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

डेडिकेटेड महसुल विवादबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा गत पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले तयार गरेको सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेमा उद्योगहरुले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड लाइनको महसुल अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने छ । यसअनुसार डेडिकेटेड र ट्रक सुविधा लिएका उद्योगहरुले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

२०७२ असार १२ गतेबाटै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस १९ मात्रै डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगले निर्धारण नगरेसम्माको महसुल अवैध हुने र लोडसेडिङ हटेपछि पनि प्रिमियिम महसुल उठाउँदा अन्याय हुने तर्क गर्दै समितिले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउने गरी सिफारिस गरेको हो ।