सभामुख सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

माघ १५, काठमाडौ ।सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सभामुख निर्वाचित सापकोटा यो पदका लागि अयोग्य भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भएर सपथसहित पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको फैसला सुनाएको हो ।

तर, अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरी के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्दै तीस दिनभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी काभ्रेका नाममा आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या आरोप लागेको भन्दै सभामुख बनाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय रोक्न माग गर्दै केही दिन अघि रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले भन्छ – एउटा महिलाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक

पूणिर्मायाले आरोपित व्यक्ति सभामुख हुँदा न्यायको पहुँचमा अवरोध पुगेको अनुभूति गर्नुलाई समेत सर्वोच्च अदालतले स्वाभाविक भनेको छ । निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नमा इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटा महिला, जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशहरुको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के-कस्तो अवस्थामा रहेको छ, ३० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी गराउन गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेशसमेत दिएको छ ।

अदालतले आफ्ना पुराना आदेशहरुको पनि स्मरण गर्दै पूणिर्माया लामाको जाहेरीबारे १५ दिनको साटो अब ३० दिनभित्र जानकारी दिन भनेको छ ।