पुनर्निर्माणमा अनियमितताः अनुगमनमै सकियो १२ अर्ब, घर नबनी पाँच अर्ब भुक्तानी

साउन ३२, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुगमनका नाममा भएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी अनुदानमा निजी आवास निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धमा महालेखाले कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण नै गरेको छ, जसको प्रतिवेदनमा भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले प्रवाह गरेको रकमको सदुपयोग नहुँदा राज्यकोषमा व्ययभार बढेको र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको उल्लेख छ । महालेखाले पुनर्निर्माण अनुगमनका क्रममा भएको ११ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्राधिकरणमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र त्यसका जिल्ला कार्यालयमार्फत अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञलगायतको पारिश्रमिक, तेस्रोपक्षीय अनुगमन तथा अन्य अनुगमन र मूल्यांकनका लागि हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक मुख्य दाता विश्व बैंकले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुगमन र मूल्यांकनलाई सन्तोषजनक मानेको छैन । महालेखाले पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सूचकमा आधारित नभएको, एकरूपता कायम नभएको र स्थलगत भ्रमण रिपोर्टलाई अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत प्रश्न उठाएको छ । ‘प्राधिकरणको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली नतिजामूलक र तथ्यपरक देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

आफैँसँग विशेषज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गरी व्ययभार बढाउनुको साटो उक्त रकम भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा लगाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट