यातायात व्यवसायीहरुको हडतालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

जेठ २०, काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुकोको हडताल हटाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । मंगलबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले यातायात व्यवसायीहरुको हडतालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्काल यातायात सेवा सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेध गर्न परमादेशको माग पनि गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता दिई हडताल गैरकानुनी भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

यातायात हडतालले आमनागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परी देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनविरुद्ध रिटमा बुधबार नै उक्त निवेदनमाथि प्रराम्भिक सुनुवाइ हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको तथा अन्य प्रदेशले पनि ल्याउने तयारी गरेको राइड शेयरिङ नियमावली खारेजीको माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा हिजो सोमबारदेखि व्यवसायीहरुले देशैभर यातायात ठप्प पारेका छन् । यातायात ठप्प हुँदा सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका छन् ।

हिजो सरकार र यातायात व्यवसायीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको समिति भएको थियो । सहमतिपछि पनि व्यवसायीहरुले नियमावली स्थगन भएपछि मात्र हड्ताल रोकिने अडान राखेका छन् । अहिले कार्यालयले पत्र प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ ।